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Mega Food Park yojana:- मेगा फ़ूड पार्क योजना Objective, Features and Details

Mega Food Park yojana:- मेगा फ़ूड पार्क योजना Objective, Features and Details

Posted on 26/09/2023

Mega Food Park yojana:- मेगा फ़ूड पार्क योजना Objective, Features and Details

Mega Food Park yojana:- मेगा फ़ूड पार्क योजना – हरित क्रांति के परिणामस्वरूप, भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे खेती की उपज भी बढ़ गई है। इस विकास के साथ ही, फसलों के भंडारण और प्रसंस्करण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, “Mega Food Park yojana” की शुरुआत की गई है। भारत एक कृषि-प्रधान देश है, जहां लगभग आधी जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है और अपने जीवन का आजीवन आधार कृषि पर रखती है। इस प्रस्थिति में, अगर फसलों के लिए उचित मूल्य नहीं मिलता है, तो यह आर्थिक दृष्टि से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने “Mega Food Park yojana” की शुरुआत की है। मेगा फ़ूड पार्कों में किसान अपनी उगाई फसलों को भंडारित कर सकते हैं और उन्हें बाजार तक पहुंचाने का भी इंतजाम किया जाता है। इसका परिणामस्वरूप, सभी किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित और न्यायिक मूल्य मिलता है। “Mega Food Park yojana 2022” से संबंधित विस्तृत जानकारी इस लेख में दी गई है, जिससे आपको इस Mega Food Park yojana के महत्वपूर्ण पहलुओं की समझ मिलेगी.

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Mega Food Park yojana:- मेगा फ़ूड पार्क योजना

  • केंद्र सरकार ने 2008 में मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत की।
  • यह योजना किसानों के लिए फसलों का सही रख-रखाव करने और उन्हें उचित मूल्य प्राप्त करने का उद्देश्य रखती है।
  • प्रारंभ में, 42 मेगा फ़ूड पार्क्स की शुरुआत की गई थी, लेकिन वर्तमान में केवल 22 मेगा फ़ूड पार्क ऑपरेशनल हैं।
  • केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा 38 मेगा फ़ूड पार्कों को मंजूरी दी गई है।
  • इन मेगा फ़ूड पार्क्स के निर्माण कार्य का शीघ्र आरंभ किया जाएगा।

Mega Food Park yojana :- मेगा फ़ूड पार्क योजना – Overview

योजनामेगा फूड पार्क योजना
आरम्भकेंद्र सरकार द्वारा
वर्ष2022 में
उद्देश्यकृषि उत्पादन का भण्डारण और प्रसंस्करण
लाभफसलों का सही रखरखाव और उचित मूल्य
लाभार्थीदेश के सभी किसान
आवेदन की प्रक्रिया———

Mega Food Park yojana:- मेगा फ़ूड पार्क योजना का उद्देश्य

  • Mega Food Park Scheme के अंतर्गत मेगा फ़ूड पार्क किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं।
  • फसलों के सही रखरखाव के साथ-साथ, इसका उद्देश्य किसानों की फसलों को किसी प्रकार की हानि से बचाना है।
  • Mega Food Park Yojana 2022 के तहत, किसानों की फसलें ठीक से बजारों तक पहुंचाई जाती हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी मेगा फ़ूड पार्क के माध्यम से उपलब्ध होते हैं।
  • केंद्र सरकार मेगा फ़ूड पार्कों में उत्पाद भंडारण की व्यवस्था को सुनिश्चित करती है, ताकि किसानों को ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके।

Mega Food Park yojana:- मेगा फ़ूड पार्क योजना के कार्य करने का तरीका

मेगा फूड पार्क योजना 2022 का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा किया गया है, और इसका कार्य करने का तरीका किसानों की सुविधा को देखते हुए बहुत ही सरल बनाया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास है, जिसमें किसान, उद्योग, और ग्राहक, तीनों को सम्मिलित किया जा रहा है। इस Mega Food Park yojana के माध्यम से लाभार्थी किसान अपने कृषि उत्पादनों को सीधे उद्योगिक इकाइयों को विक्रय कर सकते हैं, जो नए खाद्य उत्पादनों का निर्माण करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई Mega Food Park Scheme के तहत कृषि उत्पादों का खेत से मेगा फूड पार्क एवं फूड पार्क से बाजार तक सीधा संपर्क स्थापित किया जाता है। इस Mega Food Park yojana का प्राथमिक उद्देश्य कृषि एवं बागवानी फसलों को लम्बे समय अवधी तक सुरक्षित रखने हेतु संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण, शीतग्रह, केंद्रीय प्रसंस्करण आदि सुविधा उपलब्ध करवाना है। इसके साथ ही इस Mega Food Park yojana के माध्यम से किसानों और देश की कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु उचित बाजार सुविधा भी उपलब्ध की जाती है.

एक मेगा फूड पार्क को विकसित करने में आने वाली लागत

मेगा फूड पार्क योजना के अंतर्गत, एक मेगा फूड पार्क को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपये तक का बजट आवंटित किया जाता है, जो विभिन्न कंपनियों के निवेश के साथ 250 करोड़ रुपये से लेकर 500 करोड़ रुपये तक हो सकता है। सरकार द्वारा एक फूड पार्क को विकसित करने हेतु 20 एकड़ से लेकर 25 एकड़ तक की ऐसी भूमि की आवश्यकता होती है, जहाँ सभी प्रकार के यातायात, जैसे सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं वायु मार्ग की सुविधा उपलब्ध हो।

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Mega Food Park yojana:- मेगा फ़ूड पार्क योजना के अंतर्गत मिलने वाले रोजगार के अवसर

  • भारत सरकार के Mega Food Park Scheme 2022 के तहत, लाखों किसानों और युवा नागरिकों को रोजगार के सुअवसर प्राप्त होंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत, एक विकसित फ़ूड पार्क के माध्यम से 25,000 किसानों और 5,000 नागरिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है।
  • इस योजना के तहत, रोजगार की संभावना मेगा फ़ूड पार्कों के पूर्ण विकास पर निर्भर करती है।
  • इच्छुक उम्मीदवार रोजगार प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, उम्मीदवारों को फ़ूड पार्क की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा।
  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, उम्मीदवारों को अपने नजदीकी फ़ूड पार्कों में जाकर अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करना होगा।

Mega Food Park yojana:- मेगा फ़ूड पार्क योजना 2022 से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों में से कुछ मुख्य चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

  • मेगा फूड पार्क स्थापित करने हेतु 20 एकड़ से लेकर 50 एकड़ तक की भूमि की आवश्यकता होती है, जो सुविधाजनक स्थान पर प्राप्त करना कठिन हो सकता है।
  • फूड पार्क के आस-पास राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल, और हवाई अड्डों की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन इसकी खोज कठिन हो सकती है।
  • किसान वर्तमान में अपने उत्पादों की बिक्री के लिए अनाज मंडियों और सहकारी समितियों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे सरकार को इन्हें मेगा फूड पार्कों की ओर प्रवृत्त करने में चुनौती होती है।
  • सरकार का लक्ष्य था कि मेगा फूड पार्क योजना के अंतर्गत वैश्विक कंपनियों को शामिल करके निवेश आकर्षित करें, लेकिन कामगारों की कमी ने इसे कुछ हद तक रोक दिया।

Mega Food Park yojana:- मेगा फ़ूड पार्क योजना के तहत भारत में मौजूद मेगा फ़ूड पार्क

  • चित्तूर, आंध्र प्रदेश राज्य में, स्रीनी मेगा फूड पार्क।
  • असम राज्य में, नलबाड़ी, नार्थ इस्ट मेगा फूड पार्क।
  • छत्तीसगढ़ राज्य में, रायपुर, इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क।
  • हिमाचल प्रदेश में, ऊना, क्रेमिका मेगा फूड पार्क।
  • कर्नाटक राज्य में, तुमकुर, इंटिग्रेटेड मेगा फूड पार्क।
  • मध्य प्रदेश राज्य में, खरगौन, इंडस मेगा फूड पार्क।
  • मध्य प्रदेश राज्य में, देवास, अवंती मेगा फूड पार्क।
  • महाराष्ट्र में, औरंगाबाद, पैथन मेगा फूड पार्क।
  • महाराष्ट्र राज्य में, सतारा, सतारा मेगा फूड पार्क।
  • मिज़ोरम राज्य में, कोलासिब, ज़ोरम मेगा फ़ूड पार्क।
  • ओडिशा राज्य में, रायगढ़, एमआईटीएस मेगा फूड पार्क।
  • पंजाब में, फज्जिलका, इंटरनेशनल मेगा फूड पार्क।
  • पंजाब में, कपूरथला, सुखजीत मेगा फूड पार्क।
  • राजस्थान राज्य में, अजमेर, ग्रीनेटक मेगा फूड पार्क।
  • त्रिपुरा राज्य में, पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा मेगा फूड पार्क।
  • तेलंगाना राज्य में, निजामाबाद, स्मार्ट एग्रो मेगा फूड पार्क।
  • उत्तराखंड राज्य में, हरिद्वार, पतंजली फूड एंड हर्बल पार्क।
  • उत्तराखंड राज्य में, उधम सिंह नगर, हिमालयन मेगा फूड पार्क।
  • पश्चिम बंगाल राज्य में, मुर्शीदाबाद, जंगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क।
  • आंध्र प्रदेश राज्य में, पश्चिम गोदावरी, गोदवारी मेगा एक्वा पार्क।
  • केरल राज्य में, पलक्कड़, केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम मेगा फूड पार्क।

MoFPI has implemented the scheme of Mega Food Park to provide modern infrastructure for food processing units in the country. In total, 12 Mega Food Park projects are operational as of today. To know more, visit https://t.co/yvKGoxX6t1. #ProcessingGrowth pic.twitter.com/fM0pkmZ4gq

— FOOD PROCESSING MIN (@MOFPI_GOI) May 11, 2018

Mega Food Park yojana:- मेगा फ़ूड पार्क योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • केंद्र सरकार ने Mega Food Park Scheme 2022 की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों की फसलों के उत्पादन और भंडारण को सुनिश्चित करना है।
  • फसल के उत्पादन के बाद, किसानों को उनकी फसलों के भंडारण की समस्या से निपटने में कई बार कठिनाई होती थी, जिसका समाधान मेगा फूड पार्कों के निर्माण से हुआ है।
  • इन मेगा फूड पार्कों की मदद से, किसान अपनी फसलों को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक मुनाफा हो सकता है।
  • फल और सब्जियों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होने पर, यह फसलें जल्दी ही सड़ने लगती हैं, और इसलिए उनका भंडारण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
  • केंद्र सरकार द्वारा इन मेगा फूड पार्कों का निर्माण करने से किसानों के द्वारा उत्पादित फसलों का भंडारण करने की अच्छी व्यवस्था की गई है।
  • Mega Food Park Scheme 2022 के अंतर्गत, किसानों की फसलें सुरक्षित बाजारों तक पहुंचने की व्यवस्था की जाती है, जिससे उनकी आर्थिक आय में सुधार हो सकता है।

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