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What is One Nation One Ration Card Scheme in Hindi? – एक देश, एक राशन कार्ड योजना क्या है?


प्रिय मित्रों, यहाँ हमने एक देश, एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Scheme) के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जानकारी प्रकाशित की है जिसमे आप एक देश, एक राशन कार्ड योजना से संबधित सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे जैसे, एक देश, एक राशन कार्ड योजना क्या है, एक देश, एक राशन कार्ड योजना के लाभ, एक देश, एक राशन कार्ड योजना के उद्देश्य आदि. तो चलिए जानते एक देश, एक राशन कार्ड योजना क्या है हिंदी में?

Here you will find complete information about “One Nation One Ration Card Scheme ” in Hindi

एक देश, एक राशन कार्ड योजना क्या है इसके उद्देश्य, लाभ और इसके बारे में संछिप्त में जानकारी
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने हाल ही में राज्यसभा में घोषणा की है की सरकार ने “एक देश, एक राशन कार्ड योजना” (One Nation One Ration Card Scheme) की घोषणा की है. हालाँकि केंद्रीय मंत्री ने कहा है की यह योजना जल्द ही लागू की जाएगी. हालंकि अभी सरकार के द्वारा देश के कई राज्यों में खाद्य पदार्थों पर 1.45 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है जिसके तहत देश के गरीबों को 2 रुपये प्रति किलो गेंहू और 3 रुपये चावल दिया जा रहा है. लेकिन अभी भी भारत के बहुत से राज्य के लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं. इन लोगो को लाभ मिले इसलिए सरकार ने “एक देश, एक राशन कार्ड योजना” योजना लांच की है. हालाँकि यह योजना भारत के बहुत से राज्य में पहले से ही लागू है

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एक देश, एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य:

  • इस योजना के तहत देश का खाद्य मंत्रालय सभी कार्ड्स का एक केंद्रीय डेटाबेस तैयार करेगा
  • इस योजना के तहत सभी मौजूद राशन कार्ड्स का एक सेंट्रल डेटाबेस बनेगा और उन्हें एक ही जगह निर्देशित किया जा सकेगा.
  • इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक का डेटा सेंट्रल डेटाबेस के माध्यम से कंप्यूटर में दर्ज किया जायेगा
  • इस योजना से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार घटेगा

एक देश, एक राशन कार्ड योजना के लाभ:

  • भारत के द्वारा जारी राशन कार्ड धारक से देश में किसी भी स्थान पर मौजूद राशन की दुकान से निर्धारित राशन ले सकेगा.

एक देश, एक राशन कार्ड योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी:

भारत के खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत के कई राज्यों त्रिपुरा , गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और केरल में पहले से ही लागू की गयी है. हाल ही में सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसीएस, एफसीआई और निजी गोदामों में रखे 6.12 करोड़ टन अनाज को हर साल 81 करोड़ लाभार्थियों को बांटा जा रहा है.

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