हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया है. जिसका समिति में ऊर्जा मंत्री को समिति का अध्यक्ष और विद्युत राज्य मंत्री को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. जबकि इसके साथ ही 35 गैर सरकारी सदस्यों को भी समिति में शामिल किया गया है. इस हिंदी सलाहकार समिति का कार्य सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के ढांचे के अंतर्गत आने वाले आधिकारिक कार्यों के लिए हिंदी के सुधारवादी उपयोग से जुड़े मामलों में विद्युत मंत्रालय को सलाह देना है
इस हिंदी सलाहकार समिति का कार्य बशर्ते अगले 3 वर्ष तक के लिए होगा.
- 1. इस समिति के लिए मनोनीत संसद सदस्य, संसद सदस्य नहीं रहेंगे.
- 2. हिंदी सलाहकार समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा. जबकि इसकी बैठक किसी अन्य केंद्र पर भी की जा सकती है.
- 3. हिंदी सलाहकार समिति के आधिकारिक सदस्य तक उस पद पर बने रहेंगे. जिसके आधार पर वे समिति के सदस्य हैं.
- 4. अगर अवधि के बीच खाली हुआ स्थान संबंधित सदस्य के स्थान पर उसके पद आने वाले अधिकारी से भरा जाएगा.
- 5. यह अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के बकाया समय के लिए समिति का सदस्य रहेगा.
विद्युत मंत्रालय – Ministry of Power
- विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2 जुलाई, 1992 से स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुभारम्भ किया था.
- विद्युत मंत्रालय को पूर्व में ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के नाम से जाना जाता था.
- वि़द्युत भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III में प्रविष्टि 38 पर दिया गया समवर्ती सूची का विषय है.
- यह मंत्रालय विद्युत अधिनियम, 2003, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत प्रशासन और सरकार के नीति उद्देश्यों के अनुरूप, समय-समय पर यथा आवश्यक, इन अधिनियमों में संशोधन करने हेतु उत्तरदायी है.
