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सागरमाला परियोजना देश के बंदरगाह बुनियादी ढांचे का विकास करना और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, जानें मुख्य बिंदु

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sagarmala project in hindi

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Sagarmala Project – सागरमाला परियोजना

यहाँ हमने सागरमाला परियोजना (Sagarmala Project) के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जानकारी प्रकाशित की है जिसमे आप Sagarmala Project से संबधित सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे जैसे, Sagarmala Project क्या है, Sagarmala Project के लाभ, Sagarmala Project के उद्देश्य आदि. तो चलिए जानते Sagarmala Project क्या है हिंदी में?

Sagarmala Project – सागरमाला परियोजना in Hindi

  • सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को शुरू की गई भारत सरकार की पहल है
  • सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत में बंदरगाह बुनियादी ढांचे का विकास करना है जो बंदरगाहों से और बंदरगाहों तक त्वरित, कुशल और लागत प्रभावी परिवहन प्रदान करता है
  • इस योजना का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

Sagarmala Project – सागरमाला परियोजना उद्देश्य

  • कार्यक्रम का उद्देश्य: भारत के 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय समुद्र तट, 14,500 किलोमीटर की संभावित जलमार्ग, और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर रणनीतिक स्थान का उपयोग करके देश में बंदरगाह के विकास को बढ़ावा देना है।
  • आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित 36 परियोजनाएं।
  • भारतीय तटीय क्षेत्र को तटीय आर्थिक क्षेत्र (सीईआर) के रूप में विकसित किया जाएगा।
  • 20 जुलाई 2016 को भारतीय मंत्रिमंडल ने सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी को मंजूरी दी थी, जिसमें 1000 करोड़ रूपए की प्रारंभिक प्राधिकृत शेयर पूंजी और 90 करोड़ रूपये की साझेदारी पूंजी शामिल थी।
  • सागरमाला राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना 14 अप्रैल 2016 को परियोजना और कार्यान्वयन के विवरण के साथ जारी की गई थी।
  • एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाह के विकास के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी गति से 2025 तक रसद लागत में 40,000 करोड़ रुपये की बचत होगी।
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Sagarmala Project – सागरमाला परियोजना तीन मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित है:

  • पोर्ट-लीड डेवलपमेंट को सहायता और सक्षम करना
  • पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन, आधुनिकीकरण और नए बंदरगाहों की स्थापना सहित
  • किनारे से और दूर करने के लिए कुशल निकास।
  • सरकार ने लगभग रु। अपने प्रमुख 12 प्रमुख बंदरगाहों के लिए केवल 70,000 करोड़

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