Himachal Pradesh Budget 2025 in Hindi – हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट 2025
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Himachal Pradesh Budget 2025- हिमाचल सरकार लड़कियों को देगी 1500 रूपये, 58,514 करोड़ का बजट हुआ पेश, जाने किसको क्या मिला?
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया. उन्होंने कुल 58,514 करोड़ का बजट पेश किया गया. आइए जानते हैं किस विभाग को कितना बजट मिला और क्या प्रमुख घोषणाएं हुईं.
Himachal Pradesh Budget 2025: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विधानसभा में बजट पेश किया. उन्होंने बतौर वित्त मंत्री यह बजट पेश किया. उन्होंने बजट में कई प्रमुख घोषणाएं की. यह बजट कुल 58,514 करोड़ का है, जो बीते बजट से लगभग 70 करोड़ रूपये ज्यादा है. इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ महिलाओं और युवाओं का भी ध्यान रखा गया है. युवाओं के लिए नौकरियों की घोषणा की गई है. महिलाओं के लिए 1500 रूपये देने का ऐलान किया गया है.
शिक्षा विभाग को मिला सबसे ज्यादा बजट
हिमाचल की सुक्खू सरकार शिक्षा पर काफी फोकस कर रही है. विधानसभा में पेश हुए बजट में सभी विभागों में से सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा विभाग को दिया गया है. बता दें की शिक्षा विभाग को कुल 9849 करोड़ रूपये दिए गए हैं. वहीं स्वास्थ्य विभाग को 3481 करोड़, सामाजिक सुरक्षा, महिला बाल विकास को 2533 करोड़, ऊर्जा विभाग को 905 करोड़, पशुपालन विभाग को 673 करोड़, शहरी विकास क्षेत्र को 656 करोड़ और कृषि विभाग को 630 करोड़ रूपये दिए गए हैं.
महिलाओं के लिए हुईं ये घोषणाएं
हिमाचल सरकार ने इस बजट में महिलाओं के लिए भी कई प्रमुख घोषणाएं की हैं. जहां 21 साल से अधिक उम्र वाली लड़कियों को 1500 रूपये देने का ऐलान किया है. यह राशि इसी साल 1 जून से मिलना शुरू हो जाएगी. वहीं विधवा महिलाओं की बेटियों की प्रोफेशनल पढ़ाई और हॉस्टल का खर्चा भी प्रदेश सरकार उठाएगी. वहीं BPL परिवार में बेटियों के जन्म पर उनके लिए बीमा कंपनियों को प्रदेश सरकार 25 हजार रूपये की राशि देगी.
युवाओं के लिए नौकरी की घोषणा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा बजट में युवाओं के लिए नौकरी को लेकर भी बड़ी घोषणा की है. जहां 25 हजार नौकरियां देने का ऐलान प्रदेश सरकार ने किया है. वहीं युवाओं के लिए नया व्यवसाय शुरू करने के लिए स्टार्टअप योजना भी शुरू की है. इसके साथ ही
कर्मचारियों-पेंशनरों का बढ़ाया गया महंगाई भत्ता
विधानसभा बजट 2025 में कर्मचारियों-पेंशनरों का DA यानी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है. साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों को 12750 रूपये न्यूनतम वेतन देने का ऐलान किया है. वहीं 70 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स को एरियर का ऐलान किया है. करीब 1.25 लाख अस्थाई कर्मियों का मानदेय भी बढ़ाने की घोषणा की है.